ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)— ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ (ਜੇ.ਯੂ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1997 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਜੇ.ਯੂ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ. ਐੱਫ. ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਈਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਈਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਬਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਈਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਅਬਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਈਦ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਕੋ-ਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਪਾਈਨਲ ਸਰਜਰੀ
NEXT STORY 
