ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਹਿੰ.)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਫਾਰਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਚ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 19,331 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਸਕਰੀ
NEXT STORY 
