ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਟੈਕਸ ਭੰਡਾਰਨ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ
NEXT STORY 
