ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ(ਏਜੰਸੀ)- ਖਸਤਾਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 1,53,689 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ 2019-20 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਧਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਲਿਮਿਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਐੱਨ.) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਡੈਬਟ ਤੇ ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਬਾਦੀ 212.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 24.9 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1,20,099 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 33,590 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 2018-19 ਵਿਚ 7.8 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3.7 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 3.1 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁੜਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਮਾਲੀਆ ਨੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ
NEXT STORY 
