ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ(ਏਜੰਸੀ)— ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਫਲਸਤੀਨ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹਾਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਿਆਦ ਅਲ-ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ 2011 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ 'ਗਰੁੱਪ ਆਫ 77 ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ' ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਜੀ-77 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ-77 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 'ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼' ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਥੈਰੇਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਵੋਟ
NEXT STORY 
