ਰੋਮ (ਦਲਵੀਰ ਕੈਂਥ): ਇਟਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਿਸ, ਵਿਚੈਂਸਾ, ਮੋਦਨਾ, ਰਿਜੋਇਮੀਲੀਆ, ਚਾਰੀਨਿਓਲਾ, ਪਿਆਨੇਸਾ, ਪਿਆਦੇਨਾ, ਪੋਮਾਰੀਕੋ, ਫੌਰਮੀਜੀਨੇ, ਆਰਕੋਲਾ, ਕਰਲੇਨਤੀਨੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਮਰਤੀਨੋ ਇਨ ਪੈਨਸਿਲਿਸ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਟੀ-ਐਕਸਸਪੀਡ ਵੀ 2.0 ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਲਾਬਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਸੈਂਸਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਟੀ-ਐਕਸਸਪੀਡ ਵੀ 2.0 ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਸੈਂਸਾ ਜਨਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਸੇਂਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.4% ਵੱਧ ਹਨ। ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.7% ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 238.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
NEXT STORY 
