ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਵਿਨੋਦ)– ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰਾਹ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਵਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਊਦ ਜਾਵੇਦ ਡਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਊਦ ਜਾਵੇਦ ਡਾਵਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 232 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਡਾਵਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਓਰਕਜ਼ਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰਾਹ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੱਚੇ ਸਣੇ 3 ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
