ਗਲਾਸਗੋ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਜੌਹਨ ਸਵਿੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀਰੂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 12 ਹਫਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਫ਼ਗਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
NEXT STORY 
