ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 73 ਸਾਲਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਫਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਲਲਿਤ ਵੀਰਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਗਨ ਮੁਰੁਗਨਾਥਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਫਨਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਨੀ ਜਨਤਾ
NEXT STORY 
