ਲੰਡਨ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਯੂਨਿਟ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜ਼ਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਬੇਨੇਟ
ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ਉਹ ਡਾਟਾ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵਾਹਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਯਾਨ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ
NEXT STORY 
