ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ (Central Tibetan Administration) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਤਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਤਿੱਬਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ, ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
