ਫੀਨੀਕਸ— ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਲੋਰਸ ਸੌਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2018 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
NEXT STORY