ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)- ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੋੜ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸਟਾਫ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਵੁਮੈਨ ਨਦਰਾ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਦਰਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਫ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਬੌਬੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਟ ਵਰਕ ਐਕਟ 1974', ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ "ਚ ਮਿਲਿਆ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਕ੍ਰਾਸ
NEXT STORY 
