ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਮ ਸ਼ੈਨਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਊਸ ਕਾਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗਏ 'ਅਰਲੀ ਡੇ ਮੋਸ਼ਨ' (EDM) ਵਿਚ 1989-90 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਈ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ 'ਕਤਲੇਆਮ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।''
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। 1959 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਸਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਰਲੀ ਡੇਅ ਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਈ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਈ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
NEXT STORY 
