ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 'ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤਿੱਬਤ ਐਕਟ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ, ਮੈਂ S. 138 'ਤਿੱਬਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।' ਮੈਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ "ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।" ਚੌਦਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ 1959 ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 2002 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਨੌਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 89 ਸਾਲਾ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਨੂੰ "ਵੱਖਵਾਦੀ" ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ) ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
NEXT STORY 
