ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ (IPR, Intellectual Property Rights) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਮਹਾਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਮਹਾਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ.) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।'' ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਚੈਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ (Trips) ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੌਰੀਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ
ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀ ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡਬਲਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ (ਟ੍ਰਿਪਸ) ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਪੀਰਾਈਟ, ਓਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪੇਟੇਂਟ ਅਤੇ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਗੁਪਤਤਾ ਜਿਹੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
NEXT STORY 
