ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਲੇਵਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲੀ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮ
ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ : ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ, ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 4.50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
