ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਚੀ, ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਟੈਰਿਫ(ਦਰ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ(ਫੀਸ) ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਇਕ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂÎਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਏ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟਰਮਿਨਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਊਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਰਾਧਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਊਟ ਪੋਜ਼
NEXT STORY 
