ਲੁਧਿਆਣਾ(ਬਹਿਲ)-ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਬੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਕਾਲੜਾ, ਕਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ, ਕਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਕਾ. ਡੀ. ਪੀ. ਮੌੜ, ਕਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਖੁੱਲਰ, ਕਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾ. ਚਿਰੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾ. ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਬੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਦੇਰ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕੇਲ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਸ਼ਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਬੀ. ਏ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ! ਘੱਟ ਵਜ਼ਨੀ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ
NEXT STORY 
