ਨਕੋਦਰ/ਜਲੰਧਰ (ਪਾਲੀ, ਅਮਿਤ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਰੂਲਜ਼ 2018 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਕੋਟਾ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਕੇਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕਲਾਸ-3) ਰੂਲਜ਼ 1976 ਦੇ ਰੂਲ 9 (ਐੱਫ.) ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 27.8.82 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. 25/83/81/ਮ. ਬ.1/11115 ਮਿਤੀ 28.8.1984 ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੂਲਜ਼ 1984 ਦੇ ਰੂਲ 1(ਏ) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਆਦਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਮਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਪਦ ਉਨਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ : ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ
NEXT STORY