ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ?
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੀੜਤਾ ਲੰਘ ਰਹੀ ਦੁਖ਼ਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਹਤਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ iPhone 15, ਮਿਲ ਰਿਹਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
NEXT STORY 
