ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਝਬਾਲ ’ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਜੈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੱਟੀ ’ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ
NEXT STORY 
