ਤਰਨਤਾਰਨ (ਰਮਨ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਲਿੰਕਿਟ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਾਖਲ
ਸਥਾਨਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਲੈਬ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ! ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਹਲਵਾਈ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : 10 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਈ ‘ਬੰਦ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।
ਰੋਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਰੁਕੇ
ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਰਫ਼ੂਚੱਕਰ
NEXT STORY 
