ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ਼) ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3480 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਮਾਲ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 950 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 450 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਵਿਚ 400 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ 11 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਕ੍ਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ 'ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਅਸਥਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
