ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)— ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 17.76 ਲੱਖ ਐੱਸ. ਸੀ., ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਡ 1 ਕੇ. ਵੀ. ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਸੀ., ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ-ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੌਬਾ
NEXT STORY 
