ਸੰਗਰੂਰ(ਸਿੰਗਲਾ) - ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 'ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ-ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ' ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ(ਅਜੈ ਭਵਨ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ੁਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਰੀਅਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
1. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕਾਣੀ-ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (APMC) ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodities Act) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ (eNAM), ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਜੁਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਦੇਸ਼, ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 (Electricity Amendment Bill-2020) ਰੱਦ ਕਰੋ।
3. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰ- ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
4. ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 6000 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
6. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ।
7. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਉ।
8. ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਲਪੁਰਜੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 22.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰੋ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
9. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰੋ।
10. ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ।
11. ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ।
12. ਜਿਥੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਝੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁਕੱਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਰੋਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
13. ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਲਣ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾੜ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਫੌਰੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਉ।
14. ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ (ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ) 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
15. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ / ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ-ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ) ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਫ਼ਾਰਮ, ਸੂਰ ਫ਼ਾਰਮ, ਮੱਛੀ ਫ਼ਾਰਮ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
16. ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ (ਸੀ2 ) ਉੱਪਰ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ 50% ਪਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੱਕੀ ਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ (100% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ) ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੋ।
17. ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, 15% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
18. ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀਂ 22% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾਂ ਲੇਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
19. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
20. ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਉ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
21. ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਰ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
22. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
23. ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੌਂ ਤੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਡ-ਵਾਧਾ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਡ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
24. ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਮਾਨੀਟਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ,ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ-ਟੈਕਨੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਫੌਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
25. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 100% ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
