ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇਨਪੁੱਟਸ ਡੀਲਰਜ਼, ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਲਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਡਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਪਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਲਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਪੀਕ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਲਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਡਕਾਲਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਰਾਜਨ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
NEXT STORY 
