ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਰਕਮ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਸਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
