ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ 'ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਚਿੱਟੇ' ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਸਤਕ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖਾਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਰੇਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 'ਸ਼ਰਾਬ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਿਏ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਛੂਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨਜਰੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਪੂਰ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਿਜ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਦੋਹਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 'ਚਿੱਟੇ' ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 'ਚਿੱਟੇ' ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ
