ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 1.64 ਲੱਖ ਸਸਤੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 36,623 ਘਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 35,517, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 18,086 ਤੇ 10,863 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਨ.) ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਏ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2015 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਮਿਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਵਾਈ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 4 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਉੁਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
NEXT STORY