ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 103 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ: OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 106 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 103 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 311 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 311 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। "ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ," ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਸੀਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਊਧਮਪੁਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ, 1 ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
