ਗੁਹਾਟੀ- ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਚਾਹ ਬਾਗ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ' ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 64 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,
NEXT STORY 
