ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ੰਸ ਕੋਡ 2020, ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ ਕੋਡ 2020 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਿੱਲ, 2020 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੀ-ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਦਦ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਲੀਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੀ-ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
