ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਇਹ ਸੁਣਨ ’ਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3787 ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਭਾਵ 1956 ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ।
ਗੱਲ ਇਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ 560 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 771 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2019-20 ’ਚ 365 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 145 ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 2021-22 ’ਚ 115 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 6899 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
