ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ ਆਸ਼ਿਰਤਾਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ, ਨਾਇਡੂ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY