ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਬੈਠਕ
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣਯੋਗੇ। ਜਮੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੁਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ- ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਹਿਮਤ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ
NEXT STORY 
