ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ : ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਬਜਟ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ 3 ਬਿੱਲ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਗਏ 3 ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ?
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਾਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ, 2020 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਸਮ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪਕ ਵਪਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਉਥੇ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
