ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ’ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਟੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਮਾਨਤ ਫ਼ੋਰਸ ਹੈ ਪਰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ।’’ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ’ਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਯਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
NSA ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
NEXT STORY 
