ਮੁੰਬਈ - ਰਾਇਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੀਬਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਲੀਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਫਿਰੋਜ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਨਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਬਾਗ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਪਿੰਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
