ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡੀ.ਐੱਮ. ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ
NEXT STORY 
