ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਜੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਮਲੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬੱਸ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - IPL ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ GT ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ! ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ NEET-UG 2026 ਦਾ Exam, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
