ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 1992 'ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕ਼ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ।
ਮਸਜਿਦ ਢਾਹਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ ਸਮੇਤ 13 ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮੋਨੋਕਲੌਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਸਿਤ
NEXT STORY 
