ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ’ ਨੂੰ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਦੁਰਗਾ ਆਂਗਣ’ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੜੇ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ’ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਦੁਰਗਾ ਆਂਗਣ’ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਮਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
‘ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹਨ।’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਹੁਮਾਯੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 2019 ’ਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਜਨਤਾ ਉਨਯਨ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 182 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਇਸ ਵਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ-ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 223 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 65 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2021 ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 2, 2019 ’ਚ 18 ਅਤੇ 2024 ’ਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰੀਬ 48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਿਆ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ‘ਚੌਰੰਗੀ’ ਤੋਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦੇ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 2011 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਲਈ ਬਚੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ‘ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ।
-ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਐੱਚ. ਬੀ. ਏ.1 ਸੀ. ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ : ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NEXT STORY 
