ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ' ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਹਮਲਾਵਰ' ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਟਬੁੱਲ ਟੈਰੀਅਰਜ਼, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲਡੌਗਸ, ਰੋਟਵੀਲਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਿਫ ਸਮੇਤ 23 'ਹਮਲਾਵਰ' ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸੰਕਲਪ
NEXT STORY 
