ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ “ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946” ਅਤੇ “ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਐਕਟ, 1920” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਵੇਗਾ ਜਗ੍ਹਾ
ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ- 1920
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ- 1939
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ- 1946
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਐਕਟ- 2000
ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ:
1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਠੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
•ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪ-ਟੁ-ਡੇਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
3. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
•ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
•ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਏਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ, ਨਿੱਜੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਨਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
-ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7. ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
8. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
9. ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
10. ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਲਿਫਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
