ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝਟਕਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਲੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.), ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਟੈਕਸ
ਇਕ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਬੈਂਕ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਮਦਨਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈੱਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
NEXT STORY