ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਧਾਰਾ 377 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਨਐਸ, ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਏ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਈ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਕੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 377: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ....‘ਚੋਣ ਧੋਖਾਦੇਹੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEP 2020 ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
CBSE ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (NEP 2020) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
CBSE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
