ਓਟਵਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ "ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-9 ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ 'ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ "ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-9 ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 319(3)(b) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (Hate Speech) ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿੱਲ C-9 ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੱਕ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ PAN Card ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ 6 ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
