ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਰਟੀਕਲ-370, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਭਾਵ ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਝਲਕ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
MP ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਿਮੀ ਦੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
