ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂੁਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਯੋਗਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜਿਗ-ਜੈਗ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਜਿਗ-ਜੈਗ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ—
‘ਜਿਗ-ਜੈਗ’ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
